लालबहादूर शास्त्री
(२ ऑक्टोबर १९०४ - ११ जानेवारी १९६६). भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील निष्ठावान कार्यकर्ते, थोर राष्ट्रभक्त आणि भारताचे दुसरे पंतप्रधान (९ जून १९६४-११ जानेवारी १९६६). त्यांचे आडनाव श्रीवास्तव, पण त्यांनी या आडनावाचा व्यवहारात कधीही उपयोग केल्याचे आढळत नाही. त्यांचा जन्म बनारसजवळील मोगलसराई या रेल्वे वसाहतीत शारदाप्रसाद व रामदुलरिदेवी या दांपत्याच्या पोटी सामान्य कायस्थ कुटुंबात झाला. वडील शारदाप्रसाद सुरूवातीस प्राथमिक शिक्षक होते; पुढे ते शासकीय लिपिक झाले. आई पारंपरिक धार्मिक वृत्तीच्या होत्या. लालबहादूर दीड वर्षाचे असताना वडील वारले. तेव्हा हे कुटुंब बनारसजवळ रामनगरला स्थायिक झाले.
हरिश्चंद्र हायस्कूलमध्ये ते मॅट्रिकला असताना म. गांधींनी असहकाराची चळवळ सुरू केली (१९२१). शास्त्रींनी शाळा सोडली व म. गांधींच्या विचारसरणीकडे ते आकृष्ट झाले. पुढे त्यांना महात्मा गांधींचा सहवास लाभला व ते पूर्णतः गांधीवादी बनले. त्यांनी महत् कष्टाने काशी विद्यापीठातून तत्त्वज्ञान या विषयात पहिल्या वर्गात शास्त्री ही पदवी मिळविली (१९२५).
विद्यार्थिदशेत डॉ. भगवानदास, गोपालशास्त्री या अध्यापकांचा आणि नंतर पुरुषोत्तमदास टंडन व लाला लजपत राय यांच्या त्यांच्यावर प्रभाव पडला. लाला लजपत राय यांनी स्थापिलेल्या ‘सर्व्हंट्स ऑफ द पीपल’ या संस्थेचे ते १९२५-२६ मध्ये आजीव सेवक झाले आणि अलाहाबादेत त्यांनी कायमचे वास्तव्य केले.
मिर्झापूर येथील ललितादेवींशी त्यांचा १९२७ मध्ये विवाह झाला. त्यांना चार मुलगे व दोन मुली झाल्या. त्यांचे दोन मुलगे पुढे सक्रिय राजकारणात आले. पत्नी ललितादेवी धार्मिक वृत्तीच्या असून उपासना व पतीची सेवा यात मग्न असत. काही दिवस मुझफरपूर येथे त्यांनी हरिजनोद्वाराचे कार्य केले. अलाहाबादला नेहरूंचे मार्गदर्शन व सहवास त्यांना लाभला. त्यांनी सामाजिक क्षेत्रातील संघटनांतून बहुविध पदांवर काम केले. त्यांत प्रयाग नगरपालिकेचे सदस्य (१९२८-३५), उत्तर प्रदेश विधान सभेचे सदस्य, पार्लमेंटरी बोर्डाचे सचिव (१९३७), भूमि-सुधार समितीचे चिटणीस (१९३५-३६), जिल्हा काँग्रेसचे चिटणीस (१९३०-३५), प्रांतिक काँग्रेसचे चिटणीस (१९३७), अ.भा.काँ.
कार्यकारिणीचे सदस्य व महासचिव इ. पदे भूषविली. स्वातंत्र्य चळवळीत त्यांना सात वेळा अटक होऊन नऊ वर्षे कारावास भोगावा लागला. १९४२ च्या चळवळीत भूमिगत राहून त्यांनी कार्य केले; पण पुढे त्यांना अटक झाली. तुरुंगात त्यांनी कांट, हेगेल, रसेल, हक्स्ली इ. विचारवंतांच्या ग्रंथांचे परिशीलन केले. मादाम क्यूरीच्या चरित्राचे त्यांनी हिंदीत भाषांतर केले. त्यांचे काही स्फुटलेख अप्रकाशित राहिले आहेत. त्यांनी काही महिने उत्तर प्रदेशाच्या इंटरमीजिएट बोर्डावर तसेच हिंदी समितीचे संयोजक म्हणूनही काम केले.
उत्तर प्रदेश विधान सभेवर ते काँग्रेसतर्फे १९४६ मध्ये निवडून आले. गोविंद पंतांच्या मंत्रिमंडळात त्यांच्याकडे गृह आणि दळणवळण खाते देण्यात आले. पंडित नेहरूंनी त्यांना अ. भा. काँग्रेसचे महासचिव केले(१९५०). भारताच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत (१९५२) त्यांनी काँग्रेस उमेदवारांच्या निवडीचे कठीण काम केले. त्यांची समन्वयवादी वृत्ती व संघटनकौशल्य लक्षात घेऊन पंडित नेहरूंनी त्यांना राज्यसभेचे सभासद करून केंद्रीय मंत्रिमंडळात रेल्वे आणि वाहतूक खात्याचे मंत्री केले. त्यांनी तिसऱ्या वर्गाच्या उतारूंसाठी अनेक सुखसोयी उपलब्ध करून देऊन गंगा नदीवर मोठा पूल बांधला (१९५५). प. बंगालमध्ये चित्तरंजन कारखान्याची उभारणी केली. यावेळी केरळमध्ये घडलेल्या अरियालूरच्या भीषण रेल्वे अपघाताची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून त्यांनी रेल्वे मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि आदर्श घालून दिला (१९५६).
त्यानंतर ते १९५७ मध्ये पून्हा लोकसभेवर निवडून आले. त्यांना पुन्हा केंद्रीय मंत्रिमंडळात घेतले. १९५७ ते १९६४ दरम्यान त्यांनी संचार व परिवहन, उद्योग व व्यापार, गृह इ. खाती समर्थपणे सांभाळली; विशेषतः गृहमंत्रिपदाच्या काळात पंजाबी सुभ्याची चळवळ, दक्षिणेतील हिंदी विरोधी चळवळ, जम्मू-काश्मीरमधील धार्मिक तणाव यांसारख्या समस्यांना त्यांना तोंड द्यावे लागले. लाचलुचपत आणि भ्रष्टाचार यांना आळा घालण्यासाठी त्यांनी संथानम् आयोगाची नेमणूक केली. त्यांनी विशाखापट्टनम् येथे जहाजबांधणी कारखान्याची उभारणी केली, रशिया व चेकोस्लोव्हाकिया यांच्या सहकार्याने अवजड अभियांत्रिकी निगम स्थापन केला आणि चाळीस परकीय संस्थांशी व्यापारी करार केले.
आसामची भाषिक दंगल (१९६०-६१), पंजाबची धार्मिक दंगल आणि मास्टर तारासिंगांची पंजाबी सुभ्याची चळवळ हे प्रादेशिक प्रश्न त्यांनी अत्यंत कौशल्याने व कणखर भूमिका घेऊन हाताळले. द्रविड मुन्नेत्र कळघम्च्या स्वतंत्र द्रविडस्तानच्या मागणीचा त्यांनी इन्कार केला आणि भारतीय संघातून बाहेर पडणाऱ्या प्रचारयंत्रणेस राष्ट्रद्रोही ठरवून तसे विधेयक संसदेत संमत करवून घेतले (१९६३). तसेच केंद्रीय प्रशासनातील दप्तर दिरंगाईवर कडक उपाययोजना केली.
जवाहरलाल नेहरूंनी प्रशासनाच्या शुद्धीकरणासाठी कामराज योजना अंमलात आणून डोईजड सहकाऱ्यांना राजीनाम्याचे आवाहन केले. कामराज योजनेनुसार शास्त्रींसह सहा मंत्र्यांनी राजीनामे दिले. शास्त्रींनी काँग्रेस संघटनेच्या कामास वाहून घेतले; पण पंडितजींनी पुन्हा त्यांना बिनखात्याचे मंत्री म्हणून घेतले. पंडित नेहरूंच्या निधनानंतर (२७ मे १९६४) काँग्रेसच्या संसदीय सभेने ९ जून १९६४ रोजी शास्त्रींची पंतप्रधान म्हणून एकमताने निवड केली.
नंतर लगेचच त्यांनी पंजाबचे प्रतापसिंग कैराँ यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी दास कमिशन नियुक्त केले; भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणी बदनाम झालेले ओरिसाचे वीरेन मित्र आणि बिजू पटनाईक यांना राजीनामा द्यावयास भाग पाडले; तसेच केरळातील अस्थिर वातावरण पाहून तिथे राष्ट्रपती राजवट आणली (१९६५).
भारताचे शांतता आणि अलिप्तता या तत्त्वांवर आधारित परराष्ट्रधोरण पुढे चालू ठेवले. श्रीलंका, भूतान, नेपाळ यांसारख्या शेजारी देशांमध्ये विश्वास निर्माण करून त्यांच्याशी असलेली मैत्री दृढ करण्यावर भर दिला. भारत श्रीलंका यांत करार करून सु. चार लाख भारतीय तमिळांना श्रीलंकेचे नागरिकत्व मिळवून दिले. शेख अब्दुल्लांना त्यांच्या राष्ट्रविरोधी कारवायांमुळे स्थानबद्ध केले. त्याचप्रमाणे नेहरूंचे औद्योगिक प्रगतीचे धोरणही त्यांनी पुढे चालू ठेवले.
त्यांच्या कारकीर्दीतील भारत-पाक युद्ध ही सर्वांत कसोटीची घटना होय. ती त्यांनी अत्यंत खंबीरपणे व कार्यक्षमतेने हाताळली. पाकिस्तानकडूनच १२ एप्रिल १९६५ रोजी कांजरकोट येथे कच्छ सरहद्दीवर प्रथम छाड बेटावर आक्रमण झाले, तेव्हा शास्त्रीजींनी प्रतिकाराची घोषणा केली आणि आणि मॉस्को येथे कोसिजिन आणि मिकोयान यांच्याशी तत्संबंधी सविस्तर चर्चा केली. याचवेळी त्यांनी जिनीव्हा करारानुसार व्हिएटनामी युद्ध अमेरिकेने तत्काळ थांबवावे, अशी जोरदार मागणी केली आणि अमेरिकेने दिलेले भेटीचे निमंत्रण पुढे ढकलताच, ‘माझा दौराच रद्द करा’ असे स्पष्ट कळविले. त्यांनतर काही दिवसांनी १४ ऑगस्ट १९६५ रोजी पाकिस्तानने सियालकोट येथे युद्धबंदीरेषा ओलांडून अतिक्रमण केले.
तेव्हा भारतानेही रिथवाल येथे युद्धबंदीरेषा ओलांडून हाजीपीर जिंकले आणि लाहोरच्या परिसरात भारतीय फौजा घुसल्या (६ सप्टेंबर १९६५). पाक आक्रमणाला प्रतिआक्रमणाने उत्तर देऊन त्यांनी भारताच्या इतिहासात प्रथमच आक्रमक शत्रूच्या प्रदेशांत घुसून लढाई करण्याचा मान मिळविला. युद्धकाळात त्यांनी जनतेला सहकार्याचे आवाहन केले. सियालकोट, जम्मू, आदमपूर, जोधपूर इ. रणक्षेत्रांना त्यांनी प्रत्यक्ष भेट दिली व जेव्हा चीनने युद्धाची धमकी दिली, तेव्हा दोन्ही आघाड्यांवर लढण्यास भारत सज्ज असल्याची आत्मविश्वासपूर्वक घोषणा केली. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने युद्धविरामाची विनंती करताच एकतर्फी युद्ध थांबवून वाटाघाटीस तयारी दर्शविली.
भारत-पाक यांत रशियाच्या मध्यस्थीने ताश्कंदला वाटाघाटी होऊन नऊ कलमी ⇨ताश्कंद करारावर आयुबखान व शास्त्री यांच्या १० जानेवारी १९६६ रोजी सह्या झाल्या. त्या मध्यरात्रीच शास्त्रींचे हृदयविकाराने निधन झाले. लालबहादूरांनी कधी कुणाची नोकरी अशी केली नाही, पण अनेक सामाजिक सेवाभावी संस्थांत विनावेतन किंवा गरजेपुरता अल्प मोबदला घेऊन काम केले. त्यामुळे अखेरपर्यंत त्यांना दारिद्र्याशी झगडावे लागले. त्यांचा मूळ पिंड शांततावादी समाजसेवकाचा होता. संघटनकौशल्य हा त्यांचा स्थायी भाव होता.
उजवे व डावे त्यांच्या समन्वयवादी भूमिकेमुळे विधायक कार्यासाठी एकत्र येत. साधी राहणी, उच्च विचारसरणी, सत्शील व निरिच्छ वृत्ती आणि स्पष्टवक्तेपणा यांमुळे अनेकांचा त्यांनी विश्वास संपादिला. भारत-पाक युद्धाच्या वेळी त्यांच्या राष्ट्रीय अस्मितेचे आणि कणखर धोरणाचे दर्शन जगाला घडले. त्यांची जय जवान, जय किसान ही अर्थपूर्ण घोषणा पुढे अमर झाली. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष व थोर देशभक्त पुरुषोत्तमदास टंडन यांनी त्यांच्या कार्याचे मूल्यमापन पुढील शब्दांत केले आहे. ‘मूल्यमापन करणे, अडचणीतून मार्ग काढणे व समेट घडवून आणणे यांत शास्त्रीजींचा हातखंडा आहे. या गोष्टी ते मृदुतेने पार पाडीत, पण त्यांच्या या मार्दवामागे खंबीरपणाचा पहाड उभा आहे, हे विसरून चालणार नाही’. भारत सरकारने भारतरत्न हा पुरस्कार देऊन त्यांचा मरणोत्तर सन्मान केला. त्यांच्या स्मरणार्थ तामिळनाडू राज्यात संस्कृत विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले आहे (१९९१).
