शिक्षणाचा मुलभुत अधिकार
शिक्षण मानवाचा मुलभूत अधिकार
प्रत्येक भारतीयाला शिक्षणाचा अधिकार आहे. दिशा दाखविणारी काही पायाभूत मुलतत्वे अशी आहेत - कमितकमी बालवाडी व प्राथमिक वर्गाना, शिक्षण विनामुल्य असावे; प्राथमीक शिक्षण हे गरजेचे आहे;
अभियांत्रीकी व पदवी पर्यंतचे शिक्षण साधारणपणे सर्वाना ऊपलब्ध असावे आणि ऊच्चशिक्षण मात्र प्रत्येकाच्या गूणवत्तेनूसार असावे .
शिक्षणाची दिशा ही माणसाच्या संपुर्ण विकासासाठी आणि त्याच्या मुलभूत अधिकारांसाठी असावी. पालकाना आपल्या पाल्याचे शिक्षण काय असावे हे निवडण्याचा अधिकार पहीला आहे.
सर्वासाठी शिक्षण
शिक्षण ही सर्व बाल,तरुण व वृध्दांना सर्वांगीण विकासाकडे नेणारी जागतीक चळवळ आहे. ह्यां चळवळीची सुरवात १९९० साली जागतीक शिक्षण अभियांनात झाली.
दहा वर्ष होऊनही बरेच देश अजूनही ह्या उद्देशापासून लांब आहेत. ब-याच देशाचे प्रतीनिधी डकार व सेनेगल येथे पुन्हा एकदा भेटले व २०१५ पर्यंत सर्व जनता शिक्षित असेल अशी ग्वाही दिली. त्यांनी ६ शैक्षणीक मुद्दे निश्चीत केले ज्यामुळे शिक्षण घेत असलेल्या सर्वांच्या शैक्षणिक गरजांची २०१५ पर्यंत पूर्तता होईल.
एक जवाबदार संस्था म्हणून यु.ने.स.को. जागतिक स्थरावर शैक्षणिक एकत्रीकरण व सूसुत्रीकरण करत आहे. हे साध्य करण्यासाठी सरकार, विकसमशील संस्था, लोकसेवा संस्था, एन. जी. ओ., आणि प्रसार माध्यम जोमाने राबत आहेत.
२०१५ पर्यंत शैक्षणिक विकासा बरोबरच सर्वांगीण विकासासाठी (एम.डी.जी.) वरील संस्था कार्यरत आहेत, मुख्यतः (एम.डी.जी.२) जागतिक स्थरावर प्राथमिक शिक्षण व (एम.डी.जी.३) शैक्षणीक व स्त्री - पुरुष समानतेवर काम करत आहेत.
शिक्षणासंबंधीची सहा विशिष्ट उद्दिष्टे
- संवेदनशील परिस्थितीतील आणि वंचित बालकांची सर्वसमावेशक काळजी घेणे, त्यांना शिक्षण पुरवणे अशा बाबींचा विस्तार आणि त्यांमध्ये सुधारणा करणे
- 2015 पर्यंत बिकट परिस्थितीत राहणार्‍या तसेच अल्पसंख्यांक वर्गातील सर्व बालकांना, विशेषतः मुलींना, चांगल्या दर्जाचे शिक्षण सक्तीने व फुकट मिळेल व ही मुलेमुली हे शिक्षण पूर्ण करतील हे पाहणे.
- जीवनविषयक कौशल्यांसंबंधीचे कार्यक्रमांचा लाभ मिळून सर्व तरूण आणि प्रौढांच्या शिक्षणविषयक गरजा भागवल्या जातील हे पाहणे. /li>
- 2015 पर्यंत प्रौढ साक्षरतेच्या प्रमाणात 50 % सुधारणा घडवणे, विशेषतः मुलींच्या बाबतीत. तसेच समानतेच्या तत्त्वानुसार सर्व प्रौढांना मूलभूत व निरंतर शिक्षण मिळवून देणे.
- प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणात आढळणारा लैंगिक भेदभाव 2005 पर्यंत नष्ट करणे तर 2015 पर्यंत शिक्षणात स्त्री-पुरुष समानता आणणे. मुलींना दर्जेदार, संपूर्ण आणि समान मूलभूत शिक्षण मिळेल ह्यावर लक्ष केंद्रित करणे.
- शिक्षणाच्या दर्जाशी संबंधित सर्व बाबींमध्ये सुधारणा करणे आणि ही गुणवत्ता सर्वांपर्यंत पोहोचेल हे पाहणे, ज्यायोगे सर्वांची होणारी शैक्षणिक प्रगती - विशेषतः साक्षरता, अंकओळख आणि जीवनविषयक कौशल्ये ह्या क्षेत्रांतील - प्रत्यक्ष दिसणारी आणि मोजण्याजोगी असेल.
EFA महत्त्वाचे का आहे?
सर्व 8 MDG साध्य करण्याच्या दृष्टीने सर्वांसाठी शिक्षण साध्य होणे महत्त्वाचे आहे. शिक्षणाचा परिणाम बालकांवर आणि प्रसूतीसंबंधीच्या बाबींवर थेट होत असल्याने आणि 2015 ची लक्ष्ये साध्य करण्यासाठी विविध सहयोगींच्या अनुभवामध्ये भर पडली आहे ही वस्तुस्थिती ध्यानात घेतली पाहिजे. त्याचबरोबर आरोग्याच्या स्तरात सुधारणा, पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी मिळणे, पर्यावरणीय संतुलन ह्यासारखे इतर MDG साध्य झाले तरच शैक्षणिक MDG चे लक्ष्य गाठता येईल.
EFA ची बरीचशी लक्ष्ये साध्य करण्याच्या दिशेने आपली प्रगती होत असली तरीही अजून मोठी आव्हाने बाकी आहेत. शाळेत जाण्याच्या वयाची कित्येक मुलेमुली, विविध कारणांमुळे, आजही शाळेच्या बाहेर आहेत – उदा. आर्थिक, शारीरिक वा सामाजिक समस्या, उच्च जन्मदर, कौटुंबिक संघर्ष, वा HIV/AIDS.
1990 पासून विकसनशील देशांमध्ये शिक्षण मिळण्याच्या दरात सुधारणा झाली आहे — सुमारे 163 पैकी 47 देशांमध्ये सर्वांना प्राथमिक शिक्षण मिळाले आहे (MDG 2) तर आणखी 20 देश, 2015 पर्यंत हे लक्ष्य साध्य करण्याच्या दृष्टीने, योग्य मार्गावर आहेत. तरीही 44 देशांपुढे फार मोठी आव्हाने उभी आहेत. ह्यांपैकी 23 देश आफ्रिकेतील सहारा वाळवंटाच्या आसपासचे आहेत. अंतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळ्यांवरील प्रयत्नांचा जोर वाढवला नाही तर हे देश 2015 पर्यंत हे लक्ष्य साध्य करू शकणार नाहीत.
शिक्षणक्षेत्रातला लैंगिक भेदभाव (MDG 3) कमी होत असला तरीही प्राथमिक तसेच माध्यमिक शिक्षण मिळण्याच्या आणि ते पूर्ण करण्याच्या बाबतीत मुलींना खूपच जास्त अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागते. प्राथमिक तसेच माध्यमिक शिक्षण घेणार्‍या मुलींची संख्या वाढती असली – विशेषतः दक्षिण आशियातील आणि सहारा वाळवंटाजवळील आफ्रिकन देशांतील गरीब देशांमध्ये - तरीही 24 देशांमध्ये दिसणारा प्राथमिक तसेच माध्यमिक शिक्षणाच्या बाबतीत हा लैंगिक भेदभाव 2015 पर्यंत नष्ट होईल असे वाटत नाही. ह्यांमधील बरेचसे (13) देश आफ्रिकेतील सहारा वाळवंटाच्या आसपासचे आहेत.
शैक्षणिक क्षेत्रातल्या चिंतेच्या दोन मुख्य बाबी म्हणजे शिक्षणातून मिळणारा कमी दर्जाचा परिणाम आणि मुळातच कमी दर्जाचे शिक्षण. उदाहरणार्थ कित्येक विकसनशील देशांमधल्या प्राथमिक शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीत नाव घालणार्‍या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी शेवटच्या इयत्तेपर्यंत पोहोचणार्‍यांची संख्या 60 टक्केदेखील नसते. शिवाय कित्येक देशांमधील शिक्षका व विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 40:1 पेक्षा जास्त असते तर कित्येक प्राथमिक शिक्षकांना शिकवण्याची पुरेशी पात्रता नसते.
शिक्षणाचा अधिकार
जन्मजात अपंग व जन्मानंतर झालेले अपंग, असे अपंगाचे दोन मूलभूत प्रकार आहेत. अपंगांच्या कार्यक्षमतेनुसार त्यांचे वर्गीकरण करण्यात येते. निरनिराळ्या साधनांचा वापर करून पूर्णत: स्वावलंबी होण्यासारखे, केवळ संरक्षित वातावरणात कार्य करू शकणारे आणि अर्थोत्पादनास अयोग्य, असे अपंगांचे तीन वर्ग आहेत.
राष्ट्राराष्ट्रांच्या हितात संघर्ष अटळ नाही, सर्व मानव बांधव होत व संगरापेक्षा सहकार्यानेच मानवी प्रगती साधेल, हे पटवून देऊन विश्वबंधुत्वाची भावना निर्माण करणारे शिक्षण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय सामंजस्याचे शिक्षण होय.
एचआयव्ही बाधित आणि पीडित मुलांसाठी योग्यश निवारा व संरक्षण, संपत्ती अधिकार वंचना आणि कलंक यांसारख्या विचारणीय बाबी उदयास आल्या
शिक्षणशास्त्रातील एक आधुनिक कल्पना. औपचारिक शिक्षणव्यवस्थेच्या प्रचलित स्वरूपात विशिष्ट वयोगटांसाठी, ठराविक जागी, ठराविक वेळी, ठराविक अभ्यासक्रम शिकविण्याची सोय असते.
संपूर्णतः किंवा अंशतः पत्रव्यवहाराने शिक्षण देण्याची पद्धती. व्यक्तीला आपल्या व्यावसायिक, सांस्कृतिक वा शैक्षणिक गरजांनुसार शिकता यावे, म्हणून या पद्धतीचा अवलंब करण्यात येतो.
डॉ. पंजाबराव देशमुख यांच्या कार्याचे अनेक पैलू पडतात. कृषिरत्न, कृषकांचे कैवारी, समाजसुधारक शिक्षण महर्षी अशा अनेक उपाधींनी नटलेल्या या महापुरुषाला स्वतंत्र भारताचे पहिले कृषिमंत्री बनण्याचा मानही मिळाला आहे.
प्राथमिक शिक्षण परिदृश्य
सामान्यत: ‘प्रौढ’ म्हणजे सार्वत्रिक आणि सक्तीच्या शिक्षणाची वयोमर्यादा संपलेली व स्वत:ची उपजीविका स्वत:च करावयास लागलेली व्यक्ती. शिक्षणाच्या दृष्टिकोणातीन साधारणत: सतरा-अठरा वर्षांच्या वयापलिकडील व्यक्तीस प्रौढ संबोधतात
भारतात पुणे विद्यापीठाने १९४९ साली बहिःशाल शिक्षणाचा उपक्रम सुरू केला
शाळेत किंवा महाविद्यालयात जाऊन शिक्षण घेऊ शकत नाहीत.
माध्यमिक शिक्षणव्यवस्थेत विद्यार्थ्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास व व्यावसायिक कार्यक्षमता या दोन्ही उद्दिष्टांना धरून अभ्यासक्रम असावेत, ही बहुउद्देशी शिक्षणामागील मूळ कल्पना आहे.
सरकार, गैर सरकारी संगठना आणि इतर सर्व एकत्र आले आहेत व प्रथम भरतातील मुलांच्या काही खास प्रश्नांवर प्रकाश टाकत आहेत. त्यात मुलांबद्दल व त्यांच्या कामाबद्दलचे मुद्दे आहेत, बालमजुरीवर देखील ते काम करत आहेत, लहान मुलींवर होणारे अत्याचार व भेदभाव, रस्त्यावरील मुलांना वर आणणे, अपंग मुलांच्या गरजा समजणे, प्रत्येक बालकाला शिक्षण मिळेल हे पाहणे ही त्यांची प्रथम पटावरील कामे आहेत.
ह्या विभागामध्ये बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोगाची रचना, उद्दिष्टे व कार्याबद्दल माहिती दिली आहे.
बाल अधिकारसाठी काम करणाऱ्या विविध संस्था व त्यांची कार्ये तसेच त्यांनी केलेल्या कामामुळे कसा बदल घडून आला ह्या विषयी.
आपल्या राष्ट्रासमोर बालमजुरीचा विषय नेहमीच एक प्रश्न आहे. सरकार नेहमी हा सोडविण्यासाठी पाऊले ऊचलत असते. पण, हया प्रश्नाचा आढावा घेतल्यास असे दिसून येते की हा जनता व सरकार दोघांचा प्रश्न आहे.यासाठी प्रत्येक भागातून योग्य ती पाऊले ऊचलून हा प्रश्न सोडवला पाहिजे
आपल्या देशातील कायद्यानूसार, १८ वर्षाखालील प्रत्येक व्यक्तिला विचार व अधिकार मांडण्याचा हक्क आहे आणि या गोष्टीला जागतीक कायदेशीर व्यवस्थापनाने देखील मान्यता दिली आहे. ह्या पुस्तिकेमध्ये बालहक्क संबंधी योग्य प्रकारे माहिती दिली आहे.
बाल हक्कांवरील अभिसंधी संबधीची विविधअनुच्चेद अनुच्छेदाब्द्दल माहिती दिली आहे.
बालशिक्षणहक्क कायद्यात अपंग मुलांकरता विशेष फायदे का आहेत
शालेयपूर्व वयातील मुलांच्या शिक्षणाची पद्धती.
ज्या पालकांना आपल्या पाल्यांसाठी प्रथमच शाळा प्रवेश घ्यायचा आहे असे पालक अत्यंत भांबावलेल्या अवस्थेत दिसले.मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या बहुतेक शाळांमध्ये कमी अधिक प्रमाणात हेच दृष्य पाहायला मिळाले.
जेथे संवाद आहे, खुली चर्चा आहे, भावनांची उत्कटता आहे, निःपक्षपाती वातावरण आहे; स्वागत, सभा, चळवळी, संमेलनेस प्रेम यांचे जीवन आहे, ते विद्यापीठ म्हणजे मुक्त विद्यापीठ होय. मुक्त विद्यापीठाच्या चळवळीने तरुण मनाला सर्जनशील मार्गाकडे वळविले.
भारत सरकारने सर्वांना शिक्षण मिळावे यासाठी शपथ घेतलेली आहे; पण, आशिया खंडात भारतात अजूनही सर्वात कमी मुलींच्या शिक्षणाचा आकडा दिसतो. १९९१ मध्ये, ४० टक्क्यापेक्षा कमी ३३० मिलीयन मुलींमधून ७ वर्षीय मुली व मोठ्या अशिक्षित आहेत, त्यावरुन असे लक्षात येते की २०० मिलीयन बायका अशिक्षीत आहेत.
आपला भारत देश कृषी प्रधान म्हणून ओळखला जातो हे आपल्याला सर्वांनाच माहित आहे. भारतामध्ये शिक्षण पद्धती चूकीची आहे, असे मी मनात नाही.
रत्येक भारतीयाला शिक्षणाचा अधिकार आहे. दिशा दाखविणारी काही पायाभूत मुलतत्वे अशी आहेत - कमितकमी बालवाडी व प्राथमिक वर्गाना, शिक्षण विनामुल्य असावे; प्राथमीक शिक्षण हे गरजेचे आहे.
शिक्षण हक्क अधिनियम
शालेय यंत्रणेच्या सामाजिक दायित्वाच्या माध्यमातून प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याचा प्रयास करणे, हा सर्व शिक्षा अभियानाचा हेतू आहे.
जे शिक्षण माणसाची विचारधारा निर्माण करते ते सामान्य शिक्षण होय. शिक्षण म्हणजे मनुष्याच्या मानसिक आणि शारीरिक शक्तींचा उगम, विकास, परिपोष आणि त्याचा बुद्घिपुरस्सर अवलंब होय.
शिक्षण हक्क अधिनियम
प्रस्तावना
भारतीय संविधानाच्या कलम 21-अ अंतर्गत 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करण्याची तरतूद, बालकांसाठीच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण अधिनियमात सविस्तर विशद केली आहे.
1 एप्रिल 2010 रोजी हा कायदा भारतात अस्तित्वात आला आणि शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा मूलभूत असत्याचे मान्य करणा-या 135 देशांच्या यादीत भारताला स्थान लाभले.
हा अधिनियम काय निर्धारित करतो
- सर्व खाजगी शाळांमध्ये गरीब कुटुंबातील बालकांसाठी 25% जागा आरक्षित ठेवणे बंधनकारक आहे. (खाजगी – सार्वजनिक भागीदारीनुसार राज्याकडून नुकसान भरपाई प्राप्त)
- सर्व बिगरमान्यताप्राप्त शाळांमध्ये प्रवेशासाठी बालक अथवा पालकाची मुलाखत, डोनेशन अथवा कॅपीटेशन शुल्काची तरतूद करण्यास अथवा अशा प्रकारचे शुल्क आकारण्यास मनाई.
- प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करेपर्यंत कोणत्याही बालकाला त्याच वर्गात ठेवणे, शाळेतून काढून टाकणे अथवा मंडळामार्फत घेतल्या जाणा-या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्याची सक्ती करणे, यास मनाई.
- शाळेतून गळती झालेल्या बालकांना त्यांच्या समवयस्क विद्यार्थ्यांबरोबर शिक्षण देण्यासाठी विशेष प्रशिक्षणाची तरतूद.
- परिसरात देखरेख करणे, शिक्षणाची आवश्यकता असणारी बालके हेरणे तसेच त्यांना आवश्यक त्या सुविधा देण्याच्या दृष्टीने सर्वेक्षण करण्याची तरतूद.
भारतीय संविधानानुसार शिक्षण ही बाब संबंधित राज्यांच्या अखत्यारीत येते. या कायद्यान्वये केंद्र सरकारमार्फत उत्तम वित्तिय सहाय्य देण्याबरोबरच राज्य शासन आणि स्थानिक स्वराज संस्थांवर अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपवली आहे.
या योजनेसाठी लागणा-या निधीबाबत अभ्यास करणा-या समितीच्या अंदाजानुसार या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी येत्या पाच वर्षात 171,000 कोटी रूपये (38.2 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स) इतका निधी लागणार आहे.
Comments
Post a Comment